DA Arrears Update: केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा देने की तैयारी कर रही है। कर्मचारियों को हर महीने डीए मिलता है, लेकिन कोविड-19 के दौरान 18 महीने का बकाया डीए नहीं दिया गया। हाल ही की खबरों के अनुसार, सरकार अब जल्द से जल्द इस बकाया राशि को जारी करने पर विचार कर रही है।
केंद्र सरकार की DA मांग पर ध्यान
केंद्र सरकार ने डीए को लेकर कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों ने 14 मांगें पेश कीं, जिसमें 18 महीने के बकाया डीए का मुद्दा शामिल था। कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इस मामले में सरकार के फैसले का इंतजार है, ताकि वे रुके हुए भत्ते का लाभ उठा सकें।
कोविड-19 के दौरान आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 18 महीने का डीए रोका गया था, जिसे अब तक जारी नहीं किया गया है। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, और केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यह फैसला देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया गया था, इसलिए बकाया डीए तुरंत जारी नहीं किया जा सकता।
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डीए और DR का बेसिक सैलरी में इजाफा
रिपोर्टों के अनुसार, जब डीए और DR 50 फीसदी हो जाएंगे, तब इन्हें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी। हालांकि, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।
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